शंकर जालान
कोलकाता, माकपा की अगुवाई वाली वाममोर्चा सरकार को मन से उतारने में राज्य की जनता को 34 साल लग गए थे और जिस चाव से जनता ने तृणमूल कांग्रेस को जीत दिला कर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया था 34 सप्ताह जाते न जाते अब उसी जनता की आंखों में ममता बनर्जी की वह ममता नहीं देख रही है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दूसरे शब्दों में कहे तो ममता बनर्जी की ममता राज्य की जनता से दूर होती जा रही है। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि ममता को जीताने के पीछे उनकी जो मंशा थी वह सब लगभग धरी की धरी रह गई। लोगों के मुताबिक उन लोगों ने एक कहावत सुन रखी थी- दूर का ढोल सुहावना लगता है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को यह कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है।
आम लोगों या साधारण जनता की तो विसात ही क्या। ममता इन 34 सप्ताह में उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस, जिसकी अगुवाई में केंद्र की सरकार चल रही है और तृणमूल कांग्रेस जिसमें शरीक है के साथ कई मुद्दों पर टकरा चुकी हैं। इनमें ज्यादातर मुद्दों पर केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। राज्य में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ममता बनर्जी ने जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तब से उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा था कि केंद्र सरकार हर स्तर पर उन्हें राजकाज चलाने में मदद करेगी। पर, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर सर्वप्रथम केंद्र के साथ विवाद शुरू हुआ था जो धीरे-धीरे गहराता चला गया। अगस्त में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो अचानक ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अल्टीमेटम दे डाला कि यदि बढ़ी हुई कीमत वापस नहीं ली गई तो तृणमूल कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) से बाहर निकल आएगी। इसे लेकर कई दिनों तक राजनीतिक सरगर्मी तेज रही। इस मसले को जैसे-तैसे केंद्र सरकार ने सुलझा लिया। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश से तिस्ता जल बंटवारे पर ममता ने मोर्चा खोल दिया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ तय ढाका दौरे पर जाने से मना कर दिया। जिस कारण वर्षों से विवादित तिस्ता समझौता आज भी अधर में है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर भी ममता ने विरोध किया और तीन बार केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कोलकाता आना पड़ा। इसके बाद खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) को बनर्जी ने जनविरोधी करार देते हुए केंद्र सरकार की खिलाफत शुरू कर दी और विरोध की वजह से केंद्र को पीछे हटना पड़ा। लोकपाल बिल के मसले पर लोकसभा में साथ देने के बावजूद राज्यसभा में लोकायुक्त के प्रावधान के मुद्दे पर ऐन वक्त पर पलटी मार दी और राज्यसभा में लोकपाल बिल लटक गया। कोयले के दर में बढ़ोतरी के मामले में भी केंद्र को ममता के दबाव के आगे झुकना पड़ा। अब एनसीटीसी को ममता ने मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस मसले पर केंद्र सरकार बनर्जी के आगे झुकती है या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।
राजनीति के जानकारों की मानें तो राज्य में सत्तासीन होने के बाद तृणमूल कांग्रेस शासित सरकार ने ताबड़तोड़ कई ऐसे एलान किए, जिसे किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। कहने को तो राज्य में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के अलावा जब तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों व विधायकों को कुछ बोलने की आजादी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की हैसियत की क्या है? जानकार मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए इसे शुभ नहीं माना जा सकता।
ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने लगभग 34 सप्ताह हो गए हैं और कहना गलत नहीं होगा कि जो गलती वाममोर्चा ने 34 सालों के शासन के बाद की थी, लगभग वहीं भूल ममता महज 34 सप्ताह के दौरान कर रही हैं। माओवादी समस्या हो या गोरखालैंड का मसला या फिर जमीन अधिग्रहण की बात हो या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। हर क्षेत्र में राज्य सरकार की किरकिरी हुई है।
Tuesday, February 28, 2012
Saturday, February 25, 2012
घटक से दूरियां, विपक्ष से तनातनी
शंकर जालान
लोकप्रिय नेता होना अलग बात है और कुशल तरीके से शासन चलाना बिल्कुल अलग बात। इसमें कोई संदोह नहीं कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक लोकिप्रय नेता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि वे सफल शासक भी हैं। राज्य में ममता बनर्जी के आठ महीने के शासनकाल को देखते हुए कम से कम यही कहा जा सकता है। राजनीति में विरोधी दलों से तनातनी चलना तो लाजिमी हैं, लेकिन घटक दलों से दूरियां का ममता ने जो रिकार्ड कायम किया है वह बंगाल की क्या देश की राजनीति में अद्वितीय उदाहरण है।
ममता के अब तक के राज में कई ऐसे मौके हैं, जब विपक्ष तो विपक्ष तृणमूल की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी अजरच में पड़ गई। पर ममता है कि अपने आगे न किसी की सुनती है और न मानती हैं। ममता की यही नीति उसे कुशल शासक की उपाधि देने में बाधक सिद्ध हो रही है।
कहने को कहे या फिर फाइलों में राज्य में कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। इसी गठबंधन ने राज्य से ३४ सालों से सत्तासीन वाममोर्चा का हार का स्वाद चखाया था। कालक्रम में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों के बीच पैदा हुई तल्खी से दोनों दलों के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। ममता कांग्रेस के साथ कुछ इस तरह दूरी बना कर चल रही है कि उन्हें रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी का कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से मिलना तक नहीं पसंद नहीं आया। वहीं, कांग्रेस भी अब ममता बनर्जी के नखरे उठाने को कतई तैयार नहीं है। केंद्र में भले ही मजबूरन दोनों दल गठबंधन में हों और राज्य में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल हो, लेकिन दोनों दलों के रिश्तों के बीच आई कटुता के चलते अब दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव अलग-अलग लडऩे का मन बना चुकी हैं।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि बात चाहे पश्चिम बंगाल की हो, या पेट्रोल की कीमतें बढऩे की हो या फिर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा हो या फिर लोकयुक्त की नियुक्ति का मामला, इन सभी मामलों में ममता ने कांग्रेस को परेशान किया है। कोलकता स्थित इंदिरा भवन का नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हुआ। कांग्रेस को अब यह तेजी से महसूस होने लगा है जहां-जहां कांग्रेस और सरकार की साख का सवाल पैदा हुआ ममता ने जानबूझ कर अपने तेवर कड़े किए। राहुल से दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी की आपत्तियों पर भी कांग्रेस अनावश्यक मान रही है और पार्टी नेता मानते हैं कि इस मुलाकात को ममता को तूल नहीं देना चाहिए। नया बखेड़ा पश्चिम बंगाल के बजट को लेकर खड़ा हुआ है। बजट को लेकर राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के बीच वाक्युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मई से लेकर फरवरी तक में राज्य को अब तक २३ हजार करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं। मित्रा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी है। तृणमूल व कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियां, दोनों दलों के नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के मद्देनजर यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। कांग्रेस केवल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही हैं, ज्यों ही विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, काग्रेस भी कम से कम एक बार तृणमूल को उसकी औकात और ताकत जरूर बताएंगी।
दूसरी ओर, विधानसभा सत्र नहीं चलने के दौरान विधानसभा परिसर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक लगाने के निर्णय सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो इस मुद्दे पर आगामी दिनों तक राजनीतिक गहमागहमी के आसार हैं। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाकर आंदोलन पर उतरने के संकेत दिए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विपक्ष के नेता का पत्र मिला है। जरूरत पड़ने पर सभी दलों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी दलील पेश की है कि सत्र नहीं चलने के दौरान सिर्फ विपक्ष के नेता के संवाददाता सम्मेलन करने पर रोक नहीं लगायी गयी है। कुछ अहम कारणों से सभी दलों पर इस मामले में एक समान नियम लागू करने का निर्णय किया गया है। विधानसभा सत्र चलने के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेता मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन करने को स्वतंत्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस संबंध में बातचीत का विकल्प खुला हुआ है लेकिन वह सबके लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं।
वहीं, राज्य के खेल मंत्री मदन मित्रा ने शुक्रवार से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता जब भी संवाददाता सम्मेलन करते हैं, उसमें राजनीतिक मुद्दा ही प्रभावी रहता है। विस से जुड़े विषय पर वे कम ही बोलते हैं। मित्रा ने कहा कि शुद्ध राजनीतिक बयान जारी करना है तो विपक्ष के नेता को पार्टी कार्यालय में बैठकर संवाददाता सम्मेलन करना चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हलीम मित्रा के बयान से सहमत नहीं हैं। हलीम ने विधासभा स्थित मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक को अपराध की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा राजनीतिक जगह है। सभी राजनीतिक दलों के नेता वहां निर्वाचित होकर पहुंचते हैं और राजनीतिक बहस में भाग लेते हैं। विधानसभा राजनीतिक बात कहने की ही जगह है, न कि गुल्ली-डंडा खेलने की।
कांग्रेस विधायक असित माल ने शुक्रवार से कहा कि विधानसभा के मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक लगाना उचित नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और जरूरत पड़ने पर स्पीकर से बातचीत की जाएगी।
मालूम हो कि विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय ने सत्र नहीं चलने के दौरान मीडिया सेंटर में किसी भी राजनीतिक दल के नेता के संवाददाता सम्मेलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक दल के नेता को सर्कुलर भेजा है।
लोकप्रिय नेता होना अलग बात है और कुशल तरीके से शासन चलाना बिल्कुल अलग बात। इसमें कोई संदोह नहीं कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक लोकिप्रय नेता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि वे सफल शासक भी हैं। राज्य में ममता बनर्जी के आठ महीने के शासनकाल को देखते हुए कम से कम यही कहा जा सकता है। राजनीति में विरोधी दलों से तनातनी चलना तो लाजिमी हैं, लेकिन घटक दलों से दूरियां का ममता ने जो रिकार्ड कायम किया है वह बंगाल की क्या देश की राजनीति में अद्वितीय उदाहरण है।
ममता के अब तक के राज में कई ऐसे मौके हैं, जब विपक्ष तो विपक्ष तृणमूल की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी अजरच में पड़ गई। पर ममता है कि अपने आगे न किसी की सुनती है और न मानती हैं। ममता की यही नीति उसे कुशल शासक की उपाधि देने में बाधक सिद्ध हो रही है।
कहने को कहे या फिर फाइलों में राज्य में कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। इसी गठबंधन ने राज्य से ३४ सालों से सत्तासीन वाममोर्चा का हार का स्वाद चखाया था। कालक्रम में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों के बीच पैदा हुई तल्खी से दोनों दलों के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। ममता कांग्रेस के साथ कुछ इस तरह दूरी बना कर चल रही है कि उन्हें रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी का कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से मिलना तक नहीं पसंद नहीं आया। वहीं, कांग्रेस भी अब ममता बनर्जी के नखरे उठाने को कतई तैयार नहीं है। केंद्र में भले ही मजबूरन दोनों दल गठबंधन में हों और राज्य में कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल हो, लेकिन दोनों दलों के रिश्तों के बीच आई कटुता के चलते अब दोनों पार्टियां पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव अलग-अलग लडऩे का मन बना चुकी हैं।
राजनीति के जानकारों का कहना है कि बात चाहे पश्चिम बंगाल की हो, या पेट्रोल की कीमतें बढऩे की हो या फिर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुद्दा हो या फिर लोकयुक्त की नियुक्ति का मामला, इन सभी मामलों में ममता ने कांग्रेस को परेशान किया है। कोलकता स्थित इंदिरा भवन का नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हुआ। कांग्रेस को अब यह तेजी से महसूस होने लगा है जहां-जहां कांग्रेस और सरकार की साख का सवाल पैदा हुआ ममता ने जानबूझ कर अपने तेवर कड़े किए। राहुल से दिनेश त्रिवेदी की मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी की आपत्तियों पर भी कांग्रेस अनावश्यक मान रही है और पार्टी नेता मानते हैं कि इस मुलाकात को ममता को तूल नहीं देना चाहिए। नया बखेड़ा पश्चिम बंगाल के बजट को लेकर खड़ा हुआ है। बजट को लेकर राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के बीच वाक्युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा है कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मई से लेकर फरवरी तक में राज्य को अब तक २३ हजार करोड़ रूपए दिए जा चुके हैं। मित्रा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी है। तृणमूल व कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरियां, दोनों दलों के नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के मद्देनजर यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। कांग्रेस केवल पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही हैं, ज्यों ही विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, काग्रेस भी कम से कम एक बार तृणमूल को उसकी औकात और ताकत जरूर बताएंगी।
दूसरी ओर, विधानसभा सत्र नहीं चलने के दौरान विधानसभा परिसर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक लगाने के निर्णय सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सूर्यकांत मिश्रा विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो इस मुद्दे पर आगामी दिनों तक राजनीतिक गहमागहमी के आसार हैं। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाकर आंदोलन पर उतरने के संकेत दिए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विपक्ष के नेता का पत्र मिला है। जरूरत पड़ने पर सभी दलों के साथ इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी दलील पेश की है कि सत्र नहीं चलने के दौरान सिर्फ विपक्ष के नेता के संवाददाता सम्मेलन करने पर रोक नहीं लगायी गयी है। कुछ अहम कारणों से सभी दलों पर इस मामले में एक समान नियम लागू करने का निर्णय किया गया है। विधानसभा सत्र चलने के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेता मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन करने को स्वतंत्र हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस संबंध में बातचीत का विकल्प खुला हुआ है लेकिन वह सबके लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं।
वहीं, राज्य के खेल मंत्री मदन मित्रा ने शुक्रवार से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि विधानसभा में विपक्ष के नेता जब भी संवाददाता सम्मेलन करते हैं, उसमें राजनीतिक मुद्दा ही प्रभावी रहता है। विस से जुड़े विषय पर वे कम ही बोलते हैं। मित्रा ने कहा कि शुद्ध राजनीतिक बयान जारी करना है तो विपक्ष के नेता को पार्टी कार्यालय में बैठकर संवाददाता सम्मेलन करना चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हलीम मित्रा के बयान से सहमत नहीं हैं। हलीम ने विधासभा स्थित मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक को अपराध की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा राजनीतिक जगह है। सभी राजनीतिक दलों के नेता वहां निर्वाचित होकर पहुंचते हैं और राजनीतिक बहस में भाग लेते हैं। विधानसभा राजनीतिक बात कहने की ही जगह है, न कि गुल्ली-डंडा खेलने की।
कांग्रेस विधायक असित माल ने शुक्रवार से कहा कि विधानसभा के मीडिया सेंटर में संवाददाता सम्मेलन पर रोक लगाना उचित नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और जरूरत पड़ने पर स्पीकर से बातचीत की जाएगी।
मालूम हो कि विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय ने सत्र नहीं चलने के दौरान मीडिया सेंटर में किसी भी राजनीतिक दल के नेता के संवाददाता सम्मेलन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस संबंध में सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक दल के नेता को सर्कुलर भेजा है।
Thursday, February 2, 2012
धार्मिक होने के मतलब किसी धर्म से पक्षपात कतई नहीं : स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती
वर्तमान समय में देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है, जब धर्म को ध्यान अथवा जेहन में रख कर राज यानी राजनीति की जाए। यह कथन है द्वारका पीठ के जगद्गुरू स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती महाराज का। स्वामीजी ने अपने कोलकाता प्रवास के दौरान शंकर जालान से लंबी बातचीत करते हुए कहा कि धार्मिक होने का मतलब किसी धर्म से पक्षपात करना कतई नहीं है। सही अर्थों में धर्म निरपेक्षता ही धर्म है। पेश ही महाराजश्री से हुई बातचीत के चुनिंदा अंश
-- महाराज जी, आप धर्म गुरू है, इसीलिए पहला प्रश्न धर्म से संबंधित कर रहा हूं, धर्म की सटीक परिभाषा क्या है?
00 धर्म की सटीक परिभाषा है वह कर्म जिससे किसी को नुकसान न हो, कोई आहात न हो। सही मायने में धर्म उसे ही कहा जा सकता है, जो खुद को शांति और दूसरे को सुख प्रदान करे।
-- संत और संन्यासी में क्या फर्क है?
00 मूल रूप से तो कोई फर्क नहीं है। दोनों को त्यागी और परोपकारी होना चाहिए। यहां यह कह सकते हैं कि संन्यासी बनने के लिए संन्यास आश्रम का आश्रय लेना जरूरी है, जबकि व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी संत हो सकता है।
--संत, महात्मा और संन्यासियों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए?
00 इन सभी का काम और पहला कर्तव्य है मानव मात्र की रक्षा। इसके अलावा लोगों को अपनी धर्म-संस्कृति से अवगत कराना, देश प्रेम की भावना जागृति करना जैसे कामों को दूसरे और तीसरे क्रम में रखा जा सकता है।
-- क्या साधु समाज के लोग अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह से निभा रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहे तो समाज को उचित अथवा धर्म की राह दिखा रहे हैं?
00 यह बहुत जटिल सवाल कर लिया आपने। आपको बता दें कि साधुओं का कोई समाज नहीं है। जो व्यक्ति घर-द्वार, माता-पिता, भाई-बहन और रिश्ते-नाते को छोड़कर साधु बनता है वह फिर से समाज के घेरे में क्यों बंधना चाहेगा। साधु का व्यवहार ही लोगों को धर्म की राह दिखा देता है, इसके लिए उन्हें अलग से विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो साधु आडंबर की आड़ में धर्म को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, वे लोगों को धोखा देने के साथ-साथ कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी से भटक गए हैं।
-- धर्म में दिखावा बढ़ गया है इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है?
00 धर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए और ऐसा मंजर तभी देखने को मिलता है जब व्यक्ति धर्मिक आयोजन को स्वार्थसिद्धि के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसे तभी रोका जा सकता है, जब जनता आडंबर वाले धार्मिक आयोजनों में जाने से परहेज करे।
-- सुना जाता है कि संन्यासी होना सहज है, लेकिन वैरागी होना बेहद कठिन ऐसा क्यों?
00 बिल्कुल सही सुना है आपने। संन्यास आश्रम में रहने वाले को संन्यासी कहा जा सकता है। वैरागी होना सहज नहीं है। मोह-माया, मान-सम्मान, स्वाद-बेस्वाद, लाभ-हानि पर विचलित न होना ही वैरागी होने के लक्षण हैं।
-- धर्म और राजनीति का क्या संबंध है?
00 बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति धर्म के मुताबिक जीवन-यापन करे और इसे ही ध्यान में रखकर राजनीति। राजनीति का अर्थ है राज की नीति। यदि राजा धर्म से नियंत्रित होगा तो राजनीति स्वत: धर्म से नियंत्रित हो जाएगी। कुछ लोग धर्म को राजनीति से अलग करने का स्वार्थपूर्ण अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म उनकी राह में बाधक न बने।
-- क्या धार्मिक रहते हुए धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता?
00 बिल्कुल हुआ जा सता है। धार्मिक होने का अर्थ किसी धर्म से पक्षपात करना नहीं है। धर्म निरपेक्षता ही धर्म है। जहां तक हिंदू धर्म की बात है वह अत्यंत वैज्ञानिक है, इसमें किसी से विरोध नहीं है।
-- स्वामीजी पाप क्या है और पुण्य क्या है?
00 जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसका फल कुछ समय बाद प्राप्त होता है। यदि फल के रूप में संस्कार मिले तो वह पुण्य है और दुराचार मिले तो वह पाप है।
-- सनातन धर्म में धर्म गुरूओं की भरमार है, बावजूद इसके समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है इसका क्या कारण है?
00 इसका मूल कारण है कुछ धर्म गुरू अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़े हैं। वे जो कहते हैं उसे प्रवचन नहीं, भाषण कहा जाना चाहिए। जब तक प्रवचन की जगह भाषण पिलाया जाएगा, समाज में असंतोष बढ़ता है रहेगा।
--ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरू पोप की बात विश्व का समस्त ईसाई समुदाय और हमारे हिंदू धर्मावलंबी भी न केवल ध्यान से सुनते है, बल्कि अमल भी करते देखे गए हैं। पर हमारे धर्मगुरूओं की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसका क्या कारण है ?
00 पोप की बात पर भी अमल नहीं होता। समय-समय पर उन्होंने युद्ध विरोधी बयान दिए हैं, क्या युद्ध रुका। जो हमें दिखता है वह पश्चिमी प्रचार तंत्र पर हमारी निर्भरता है और उनके प्रचार का सही तरीका।
-- पश्चिमी देशों में और अपने देश के पश्चिमपंथियों में आजकल दक्षिणपंथी कट््टरवाद की बहस छिड़ी हुई है। यह प्रकारांतर से हिंदू धर्म पर हमला है। आप क्या कहेंगे?
00 पहली बात तो यह है कि दक्षिणपंथी का जो कट््टरवाद है वह हिंदुत्व से परे है। जो हिंदू धर्म को इससे जोड़ते हैं वे इसे खत्म करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि हिंदू कभी कट््टरपंथी नहीं हो सकता।
-- एक दिवसीय धार्मिक आयोजनों में लाखों रुपए खर्च करना क्या तर्कसंगत है?
00 मोटे तौर पर तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी लोग भाव से ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावा या प्रभाव जमाने के लिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है।
-- बाबा रामदेव प्रकरण पर आपकी क्या राय है?
00 बाबा रामदेव का तरीका बिल्कुल गलत है। मुझे कहीं न कहीं इसमें भाजपा और आरएसएस के हाथ होने की बू आ रही है। रामलीला मैदान में जो हुआ वह साधुओं के लिए शर्म की बात है। इसके लिए सीधे तौर पर रामदेव दोषी हैं। लोगों को यह समझ में आ गया है कि राष्ट्र के लिए नहीं निजी महत्वकांक्षा के लिए रामदेव यह सब कर रहे हैं। देखिए, रामदेव विदेशों में जमा काला धन स्वदेश लाने की बात कर रहे हैं और उसे सरकारी संपत्ति घोषित करने की मांग भी। साथ ही वे यह आरोप भी की सरकार भ्रष्ट है। वे देश की समृद्धि की वकालत कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि धन वापस लाने से देश समृद्धि नहीं होगा। देश तभी समृद्धि होगा जब लोग कठोर परिश्रमी, अनुशासनशील और ईमानदार होगें।
-- क्या आप अण्णा हजारे की मांग से सहमत हैं?
00 जहां तक अन्ना की बात है उनका तरीका और उनकी मांग रामदेव से कुछ भिन्न है। उनकी मांग पर भले ही असहमति जताई जा सकती है, लेकिन तरीके को गलत नहीं कहा जा सकता। रही बात भ्रष्टाचार की तो अन्ना की टीम में कई लोग हैं जो घेरे में हैं। अन्ना को देश को ठीक करने से पहले अपने घर यानी टीम में सुधार करना चाहिए।
-- कहते हैं जब-जब अधर्म बढ़ता है परमात्मा अवतार लेते हैं, भारत में भ्रष्टाचार रूपी अधर्म बढ़ रहा है क्या निकट भविष्य पर किसी चमत्कार की उम्मीद है?
00 धर्म विरोधी लोग हर युग में रहे हैं और अधर्म भी करते रहे हैं। बावजूद इसके धर्म सदियों से जीतता आया है। रावण (अधर्म) को राम (धर्म) ने मारा। इसी तरह कंश (अधर्म) का वध कृष्ण (धर्म) ने किया। निश्चित तौर पर रावण और कंश जैसे अधर्मी लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो कोई ना कोई राम या कृष्ण के रूप में अवश्य इस धरती पर आएगा।
-- करीब छह साल बाद भाजपा में लौटी उमा भारती ने गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी?
00 कुछ पाने की तमन्ना से किए जा रहे काम को जनहितकारी नहीं कहा जा सकता। उमा भारती ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो अभियान छेड़ा है। वह राजनीति लाभ के लिए है। आपको बता दूं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग सर्वप्रथम मैंने की थी। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि गंगा प्रदूषण मुक्त हो। उमा भारती मेरे मुद्दे को राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है।
-- सुना है मिशन पूरा न होने तक उन्होंने (उमा) मालपुआ न खाने का प्रण लिया है, क्या यह ठीक है?
00 कौन देखने जाता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।
-- यह सच्चाई है कि पढ़ी अधिक रामायण जाती है, लेकिन समाज में अधिक प्रभाव महाभाारत का दिख रहा है, ऐसा क्यों?
00 क्योंकि लोग रामायण केवल पढ़ते हैं, उसका मनन नहीं करते।
-- महाराज जी, आप धर्म गुरू है, इसीलिए पहला प्रश्न धर्म से संबंधित कर रहा हूं, धर्म की सटीक परिभाषा क्या है?
00 धर्म की सटीक परिभाषा है वह कर्म जिससे किसी को नुकसान न हो, कोई आहात न हो। सही मायने में धर्म उसे ही कहा जा सकता है, जो खुद को शांति और दूसरे को सुख प्रदान करे।
-- संत और संन्यासी में क्या फर्क है?
00 मूल रूप से तो कोई फर्क नहीं है। दोनों को त्यागी और परोपकारी होना चाहिए। यहां यह कह सकते हैं कि संन्यासी बनने के लिए संन्यास आश्रम का आश्रय लेना जरूरी है, जबकि व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी संत हो सकता है।
--संत, महात्मा और संन्यासियों का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए?
00 इन सभी का काम और पहला कर्तव्य है मानव मात्र की रक्षा। इसके अलावा लोगों को अपनी धर्म-संस्कृति से अवगत कराना, देश प्रेम की भावना जागृति करना जैसे कामों को दूसरे और तीसरे क्रम में रखा जा सकता है।
-- क्या साधु समाज के लोग अपनी जिम्मेवारी ठीक तरह से निभा रहे हैं या दूसरे शब्दों में कहे तो समाज को उचित अथवा धर्म की राह दिखा रहे हैं?
00 यह बहुत जटिल सवाल कर लिया आपने। आपको बता दें कि साधुओं का कोई समाज नहीं है। जो व्यक्ति घर-द्वार, माता-पिता, भाई-बहन और रिश्ते-नाते को छोड़कर साधु बनता है वह फिर से समाज के घेरे में क्यों बंधना चाहेगा। साधु का व्यवहार ही लोगों को धर्म की राह दिखा देता है, इसके लिए उन्हें अलग से विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जो साधु आडंबर की आड़ में धर्म को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, वे लोगों को धोखा देने के साथ-साथ कहीं न कहीं अपनी जिम्मेवारी से भटक गए हैं।
-- धर्म में दिखावा बढ़ गया है इसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है?
00 धर्म में दिखावा नहीं होना चाहिए और ऐसा मंजर तभी देखने को मिलता है जब व्यक्ति धर्मिक आयोजन को स्वार्थसिद्धि के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। इसे तभी रोका जा सकता है, जब जनता आडंबर वाले धार्मिक आयोजनों में जाने से परहेज करे।
-- सुना जाता है कि संन्यासी होना सहज है, लेकिन वैरागी होना बेहद कठिन ऐसा क्यों?
00 बिल्कुल सही सुना है आपने। संन्यास आश्रम में रहने वाले को संन्यासी कहा जा सकता है। वैरागी होना सहज नहीं है। मोह-माया, मान-सम्मान, स्वाद-बेस्वाद, लाभ-हानि पर विचलित न होना ही वैरागी होने के लक्षण हैं।
-- धर्म और राजनीति का क्या संबंध है?
00 बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति धर्म के मुताबिक जीवन-यापन करे और इसे ही ध्यान में रखकर राजनीति। राजनीति का अर्थ है राज की नीति। यदि राजा धर्म से नियंत्रित होगा तो राजनीति स्वत: धर्म से नियंत्रित हो जाएगी। कुछ लोग धर्म को राजनीति से अलग करने का स्वार्थपूर्ण अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म उनकी राह में बाधक न बने।
-- क्या धार्मिक रहते हुए धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता?
00 बिल्कुल हुआ जा सता है। धार्मिक होने का अर्थ किसी धर्म से पक्षपात करना नहीं है। धर्म निरपेक्षता ही धर्म है। जहां तक हिंदू धर्म की बात है वह अत्यंत वैज्ञानिक है, इसमें किसी से विरोध नहीं है।
-- स्वामीजी पाप क्या है और पुण्य क्या है?
00 जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसका फल कुछ समय बाद प्राप्त होता है। यदि फल के रूप में संस्कार मिले तो वह पुण्य है और दुराचार मिले तो वह पाप है।
-- सनातन धर्म में धर्म गुरूओं की भरमार है, बावजूद इसके समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा है इसका क्या कारण है?
00 इसका मूल कारण है कुछ धर्म गुरू अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़े हैं। वे जो कहते हैं उसे प्रवचन नहीं, भाषण कहा जाना चाहिए। जब तक प्रवचन की जगह भाषण पिलाया जाएगा, समाज में असंतोष बढ़ता है रहेगा।
--ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरू पोप की बात विश्व का समस्त ईसाई समुदाय और हमारे हिंदू धर्मावलंबी भी न केवल ध्यान से सुनते है, बल्कि अमल भी करते देखे गए हैं। पर हमारे धर्मगुरूओं की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसका क्या कारण है ?
00 पोप की बात पर भी अमल नहीं होता। समय-समय पर उन्होंने युद्ध विरोधी बयान दिए हैं, क्या युद्ध रुका। जो हमें दिखता है वह पश्चिमी प्रचार तंत्र पर हमारी निर्भरता है और उनके प्रचार का सही तरीका।
-- पश्चिमी देशों में और अपने देश के पश्चिमपंथियों में आजकल दक्षिणपंथी कट््टरवाद की बहस छिड़ी हुई है। यह प्रकारांतर से हिंदू धर्म पर हमला है। आप क्या कहेंगे?
00 पहली बात तो यह है कि दक्षिणपंथी का जो कट््टरवाद है वह हिंदुत्व से परे है। जो हिंदू धर्म को इससे जोड़ते हैं वे इसे खत्म करना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि हिंदू कभी कट््टरपंथी नहीं हो सकता।
-- एक दिवसीय धार्मिक आयोजनों में लाखों रुपए खर्च करना क्या तर्कसंगत है?
00 मोटे तौर पर तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी लोग भाव से ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखावा या प्रभाव जमाने के लिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है।
-- बाबा रामदेव प्रकरण पर आपकी क्या राय है?
00 बाबा रामदेव का तरीका बिल्कुल गलत है। मुझे कहीं न कहीं इसमें भाजपा और आरएसएस के हाथ होने की बू आ रही है। रामलीला मैदान में जो हुआ वह साधुओं के लिए शर्म की बात है। इसके लिए सीधे तौर पर रामदेव दोषी हैं। लोगों को यह समझ में आ गया है कि राष्ट्र के लिए नहीं निजी महत्वकांक्षा के लिए रामदेव यह सब कर रहे हैं। देखिए, रामदेव विदेशों में जमा काला धन स्वदेश लाने की बात कर रहे हैं और उसे सरकारी संपत्ति घोषित करने की मांग भी। साथ ही वे यह आरोप भी की सरकार भ्रष्ट है। वे देश की समृद्धि की वकालत कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि धन वापस लाने से देश समृद्धि नहीं होगा। देश तभी समृद्धि होगा जब लोग कठोर परिश्रमी, अनुशासनशील और ईमानदार होगें।
-- क्या आप अण्णा हजारे की मांग से सहमत हैं?
00 जहां तक अन्ना की बात है उनका तरीका और उनकी मांग रामदेव से कुछ भिन्न है। उनकी मांग पर भले ही असहमति जताई जा सकती है, लेकिन तरीके को गलत नहीं कहा जा सकता। रही बात भ्रष्टाचार की तो अन्ना की टीम में कई लोग हैं जो घेरे में हैं। अन्ना को देश को ठीक करने से पहले अपने घर यानी टीम में सुधार करना चाहिए।
-- कहते हैं जब-जब अधर्म बढ़ता है परमात्मा अवतार लेते हैं, भारत में भ्रष्टाचार रूपी अधर्म बढ़ रहा है क्या निकट भविष्य पर किसी चमत्कार की उम्मीद है?
00 धर्म विरोधी लोग हर युग में रहे हैं और अधर्म भी करते रहे हैं। बावजूद इसके धर्म सदियों से जीतता आया है। रावण (अधर्म) को राम (धर्म) ने मारा। इसी तरह कंश (अधर्म) का वध कृष्ण (धर्म) ने किया। निश्चित तौर पर रावण और कंश जैसे अधर्मी लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो कोई ना कोई राम या कृष्ण के रूप में अवश्य इस धरती पर आएगा।
-- करीब छह साल बाद भाजपा में लौटी उमा भारती ने गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी?
00 कुछ पाने की तमन्ना से किए जा रहे काम को जनहितकारी नहीं कहा जा सकता। उमा भारती ने गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो अभियान छेड़ा है। वह राजनीति लाभ के लिए है। आपको बता दूं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग सर्वप्रथम मैंने की थी। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि गंगा प्रदूषण मुक्त हो। उमा भारती मेरे मुद्दे को राजनीति लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है।
-- सुना है मिशन पूरा न होने तक उन्होंने (उमा) मालपुआ न खाने का प्रण लिया है, क्या यह ठीक है?
00 कौन देखने जाता है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।
-- यह सच्चाई है कि पढ़ी अधिक रामायण जाती है, लेकिन समाज में अधिक प्रभाव महाभाारत का दिख रहा है, ऐसा क्यों?
00 क्योंकि लोग रामायण केवल पढ़ते हैं, उसका मनन नहीं करते।
राज्यपाल व मुख्यमंत्री में टकराव
शंकर जालान
राज्य में राज्यपाल एमके नारायणन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिनों किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री बनर्जी और राज्यपाल नारायणन के बीच मतैक्य सामने आया है। अब तक कमोबेश हर मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए नारायणन ने इस मुद्दे पर टकराव के अंदाज में कहा- कर्ज के भार से दबे हुए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र के साथ मिलकर हल तलाशे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकाधिक बार किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को अनदेखा करते हुए कह चुकी हैं, आत्महत्या करने वाले या तो किसान नहीं थे या फिर पारिवारिक कारणों से उन लोगों ने जान दी। इससे पहले कॉलेजों में छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष और अस्पतालों में शिशुओं की मौतों को लेकर राज्यपाल चिंता जता चुके हैं, लेकिन कोई मतैक्य सामने नहीं आया था। दोनों ही दफा राज्यपाल ने दुख जताते हुए प्रशासन को जरूरी उपाय करने का सुझाव दिया था। लेकिन किसानों की मौतों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर केन्द्रीय हस्तक्षेप की जरूरत मानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में किसानों की मौतों को लेकर एक रिपोर्ट भी भेजी है। राज्यपाल का मानना है कि आत्महत्या करने वाले किसान कर्ज में डूबे हुए थे और फसल की बिक्री न होने से परेशान थे। उनके परिवार जन अनाहार को मजबूर थे। पिछले दो महीनों में दो दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें 17 किसान बर्दवान जिले के हैं। मालूम बो कि बर्दवान जिले को बंगाल का चावल भंडार कहा जाता है। मालदा, बांकुड़ा, हुगली और जलपाईगुड़ी में भी आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। जलपाईगुड़ी में चाय बागानों के बंद होने के चलते बेरोजगारी की स्थिति है। हालांकि, सभी मौतों की वजह निजी और पारिवारिक बताकर मुख्यमंत्री ने पल्ला झाडऩे की कोशिश की है। ऐसे में राज्यपाल के ताजा कदम से कांग्रेस और वामपंथी दलों के ममता बनर्जी विरोधी अभियान को बल मिला है। कांग्रेस भी वामपंथी दलों की तर्ज पर राज्य में सड़कों पर उतर चुकी है।
राज्य में राज्यपाल एमके नारायणन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिनों किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री बनर्जी और राज्यपाल नारायणन के बीच मतैक्य सामने आया है। अब तक कमोबेश हर मुद्दे पर ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए नारायणन ने इस मुद्दे पर टकराव के अंदाज में कहा- कर्ज के भार से दबे हुए किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र के साथ मिलकर हल तलाशे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकाधिक बार किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं को अनदेखा करते हुए कह चुकी हैं, आत्महत्या करने वाले या तो किसान नहीं थे या फिर पारिवारिक कारणों से उन लोगों ने जान दी। इससे पहले कॉलेजों में छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष और अस्पतालों में शिशुओं की मौतों को लेकर राज्यपाल चिंता जता चुके हैं, लेकिन कोई मतैक्य सामने नहीं आया था। दोनों ही दफा राज्यपाल ने दुख जताते हुए प्रशासन को जरूरी उपाय करने का सुझाव दिया था। लेकिन किसानों की मौतों को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर केन्द्रीय हस्तक्षेप की जरूरत मानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में किसानों की मौतों को लेकर एक रिपोर्ट भी भेजी है। राज्यपाल का मानना है कि आत्महत्या करने वाले किसान कर्ज में डूबे हुए थे और फसल की बिक्री न होने से परेशान थे। उनके परिवार जन अनाहार को मजबूर थे। पिछले दो महीनों में दो दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें 17 किसान बर्दवान जिले के हैं। मालूम बो कि बर्दवान जिले को बंगाल का चावल भंडार कहा जाता है। मालदा, बांकुड़ा, हुगली और जलपाईगुड़ी में भी आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। जलपाईगुड़ी में चाय बागानों के बंद होने के चलते बेरोजगारी की स्थिति है। हालांकि, सभी मौतों की वजह निजी और पारिवारिक बताकर मुख्यमंत्री ने पल्ला झाडऩे की कोशिश की है। ऐसे में राज्यपाल के ताजा कदम से कांग्रेस और वामपंथी दलों के ममता बनर्जी विरोधी अभियान को बल मिला है। कांग्रेस भी वामपंथी दलों की तर्ज पर राज्य में सड़कों पर उतर चुकी है।
Friday, January 27, 2012
खड़े होकर पढ़ाने का फरमान
शंकर जालान
क्लास रूम में कुर्सी पर बैठ कर नहीं, बल्कि खड़े होकर पढ़ाईए, क्योंकि कुर्सी पर बैठे-बैठे उंघना शुरू होता है फिर नींद आने लगती है'। कुछ इस तरह का अटपटा फरमान दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित खालसा इंग्लिश हाईस्कूल की प्रबंधन समिति की ओर से शिक्षिकाओं के लिए जारी किया गया है। जबकि इस अटपटे फरमान को मानने से इनकार करते हुए शिक्षिकाओं ने कक्षाओं का बायकाट कर स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं, प्रबंधन समिति फरमान को सही ठहराते हुए इसे न बदलने पर अड़ा हुई है। इस बाबत समिति के एक पदाधिकारी ने बताया कि अनेक बार सीसीटीवी फुटेज में शिक्षिकाओं को क्लास रूम में कुर्सी पर ऊंघते और सोते हुए देखा गया, जिसके बाद सभी कक्षाओं से कुर्सियां हटा ली गईं। अब जारी फऱमान के तहत कक्षाओं में दोबारा कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी।
कुर्सी हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही शिक्षिका शिखा मुखोपाध्याय के मुताबिक क्लास रूम में ऊंघने के दौरान संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कुर्सी हटा लेना शिक्षिकाओं का अपमान है। इस फरमान ने विवाद का रूप लिया और देखते ही देखते विवाद प्रदर्शन में बदल गया। सूचना मिलने पर भवानीपुर थाने की पुलिस ने खालसा हाईस्कूल पहुंच कर शिक्षिकाओं और प्रबंधन समिति के लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। स्कूल बीते कई दिनों से बंद है। जिसे लेकर अभिभावक और बच्चे परेशान हैं। सुना जा रहा है कि इस मुद्दे पर शिक्षिकाएं अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रही है।
क्लास रूम में कुर्सी पर बैठ कर नहीं, बल्कि खड़े होकर पढ़ाईए, क्योंकि कुर्सी पर बैठे-बैठे उंघना शुरू होता है फिर नींद आने लगती है'। कुछ इस तरह का अटपटा फरमान दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित खालसा इंग्लिश हाईस्कूल की प्रबंधन समिति की ओर से शिक्षिकाओं के लिए जारी किया गया है। जबकि इस अटपटे फरमान को मानने से इनकार करते हुए शिक्षिकाओं ने कक्षाओं का बायकाट कर स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं, प्रबंधन समिति फरमान को सही ठहराते हुए इसे न बदलने पर अड़ा हुई है। इस बाबत समिति के एक पदाधिकारी ने बताया कि अनेक बार सीसीटीवी फुटेज में शिक्षिकाओं को क्लास रूम में कुर्सी पर ऊंघते और सोते हुए देखा गया, जिसके बाद सभी कक्षाओं से कुर्सियां हटा ली गईं। अब जारी फऱमान के तहत कक्षाओं में दोबारा कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी।
कुर्सी हटाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही शिक्षिका शिखा मुखोपाध्याय के मुताबिक क्लास रूम में ऊंघने के दौरान संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कुर्सी हटा लेना शिक्षिकाओं का अपमान है। इस फरमान ने विवाद का रूप लिया और देखते ही देखते विवाद प्रदर्शन में बदल गया। सूचना मिलने पर भवानीपुर थाने की पुलिस ने खालसा हाईस्कूल पहुंच कर शिक्षिकाओं और प्रबंधन समिति के लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। स्कूल बीते कई दिनों से बंद है। जिसे लेकर अभिभावक और बच्चे परेशान हैं। सुना जा रहा है कि इस मुद्दे पर शिक्षिकाएं अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना रही है।
खाली तिजोरी का रखवाला
शंकर जालान
सुना था कि भरी तिजोरी की चॉबी कोई किसी को नहीं देता और खाली तिजोरी का रखवाला कोई बनना नहीं चाहता। यहां शीर्षक में लिखे खाली तिजोरी का अर्थ पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्रालय है और रखवाला का संबंध वित्तीय सचिव से है। वैसे तो बंगाल अर्से से कर्ज के बोझ तले डूबा है, लेकिन जब से कांग्रेस-तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कर्ज का बोझ बढ़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल अमित मित्रा राज्य के वित्त मंत्री हैं, जो कभी फिक्की के सचिव हुआ करते थे वे भी राज्य की माली हालत को सुधारने की दिशा में को उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कोई भी आईएएस अधिकारी राज्य का वित्तीय सचिव बनने को तैयार नहीं है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की भूमिका में आने के बाद ममता बनर्जी ने तेज आवाज में कहा - गुजरात, गुजरात है और बंगाल, बंगाल। बंगाल अपने विकास का अपना तरीका ढूंढेगा। करीब आठ महीने के बाद भी बंगाल में कुछ विशेष बदलाव नहीं नजर आ रहा है। नए निवेश को तो भूल जाएं, जो वर्तमान परियोजनाएं हैं, वह भी नहीं आगे बढ़ रही हैं।
राज्य के वित्तीय संकट को देखते हुए खाली तिजोरी (वित्त मंत्रालय) के रखवाले (सचिव) सी एम बच्छावत ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें किसी हल्के पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने अनुरोध में इसकी वजह निजी स्वास्थ्य बताया है, लेकिन जानकारों मानते हैं कि मामला कुछ और ही है। तभी को वर्तमान में आबकारी विभाग के सचिव एच के द्विवेदी भी यह पद नहीं लेना चाहते। इस सिलसिले में द्विवेदी ने राज्य के मुख्य सचिव समर घोष ने भेंट की और उनसे अनरोध किया कि उन्हें वित्त विभाग को सचिव नहीं बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक द्विवेदी ने घोष से कहा कि फिलहाल राज्य बदतर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्हें भरोसा नहीं है कि वे सही तरीके से वित्तीय सचिव की जिम्मेवारी निभा पाएँगे। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह बनर्जी की ताबड़तोड़ नीति है।
द्विवेदी ही क्यों अधिकांश आईएएस अधिकारी वित्तीय सचिव का पद लेने से कतरा रहे हैं। वजह साफ है नई सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में दो लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्राप्त हुआ है। जिसकी भरपाई नई सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस को करन है। सूत्रों ने बताया कि ममता ने दिल्ली में अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण केंद्र सरकार से नौ हजार करोड़ रुपए का पैकेज हासिल कर लिया है। बावजूद इसके निकट भविष्य में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने 30 फीसद विकास दर की जो परिकल्पना सोच रखी है। वह शायद ही पूरी हो। मौजूदा समय में विकास दर महज 14 फसीद है। ऐसी स्थिति में वित्त सचिव पर भारी दवाब रहेगा, खासकर तब जब ममता बिना सोचे-समझे दो लाख पदों क एलान कर दिया है।
भले बनर्जी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों को पलटने में भी सफल रहीं लेकिन वह अपने राज्य के लिए कोई बड़ा वित्तीय पैकेज हासिल करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय बदलाव लाने के निश्चय के साथ सत्ता संभालने वाली बनर्जी का राज्य गहरे कर्ज में डूबता जा रहा है। पूरे निवेशक समुदाय की यही मांग है, जो बनर्जी की राजनीति के साथ मेल नहीं खा रही है। ममता सरकार की योजना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार साफ सुथरी रहे। हाल ही में लार्सन ऐंड टूब्रो की एक टीम ममता बनर्जी से मिली, सिर्फ यह कहने के लिए कि अगर वे जमीन, पानी और कोल लिंकेज की सुविधा मुहैया करा दें तो कंपनी बिजली संयंत्र स्थापित करने को इच्छुक है, लेकिन न जाने क्यों ममता टीम को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
गूंगे और बहरे वित्त मंत्री- कोलकाता राज्य परिवहन निगम (सीएसटीसी) के 6,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अचानक पेंशन रोक दिए जाने के सवाल पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा- कृपया कोई सवाल न करें। वित्त मंत्री गूंगे और बहरे हैं। केंद्र से निकट भविष्य में सहायता न मिलता देख पश्चिम बंगाल सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड ऑक्शन विंडों से 1,000 करोड़ रुपये जुटाने पर मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार ने 1,300 करोड़ रुपये बाजार से उधार लिए। इसके साथ ही राज्य की वर्तमान वित्त वर्ष में उधारी 18,723 करोड़ रुपये के करीब हो गई है। जबकि इस वित्त वर्ष राज्य की उधार लेने की सीमा 17,828 करोड़ रुपये है, लेकिन राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने एफआरबीएम सीमा के अतिरिक्त 2,706 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी थी। बढ़ी हुई उधारी की सीमा 20,534 करोड़ रुपये किए जाने के बाद राज्य सरकार अब शेष 3 महीने में 1,811 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'वर्तमान उधारी सीमा में सरकार के लिए मार्च तक वादे के मुताबिक खर्च करना मुश्किल होगा, अगर कोई विशेष पैकेज नहीं दिया जाता।'
लोकलुभावन कदम - खाली खजाने के बावजूद बनर्जी के लोकलुभावन घोषणाओं में कोई कमी नहीं है। सरकार ने विधानसभा सदस्यों के डीए में प्रति कार्यदिवस 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद ही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी, जिससे राज्य के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बते दिनों हथियार त्यागने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने लुभावने पैकेज की घोषणा की। सरकार हथियार त्यागने वाले हर सदस्य को तीन साल के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देगी। सरकार इनमें से प्रत्येक को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये देगी, लेकिन यह राशि उनके नाम से बैंक में 3 साल के लिए सावधि जमा के अंतर्गत रहेगी।
राज्य में नई परियोजनाओं पर कोई निवेश नहीं हो रहा है, नई नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, शायद ऐसे में बनर्जी के वादे बढ़ते असंतोष को टालने में मददगार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक संभव हो सकेगा, ज्यादातर लोग यह सवाल उठाने लगे हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि राज्य वित्त सचिव का पद खाली नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर इस पद की जिम्मेदारी कौन संभालता है।
सुना था कि भरी तिजोरी की चॉबी कोई किसी को नहीं देता और खाली तिजोरी का रखवाला कोई बनना नहीं चाहता। यहां शीर्षक में लिखे खाली तिजोरी का अर्थ पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्रालय है और रखवाला का संबंध वित्तीय सचिव से है। वैसे तो बंगाल अर्से से कर्ज के बोझ तले डूबा है, लेकिन जब से कांग्रेस-तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कर्ज का बोझ बढ़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल अमित मित्रा राज्य के वित्त मंत्री हैं, जो कभी फिक्की के सचिव हुआ करते थे वे भी राज्य की माली हालत को सुधारने की दिशा में को उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कोई भी आईएएस अधिकारी राज्य का वित्तीय सचिव बनने को तैयार नहीं है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की भूमिका में आने के बाद ममता बनर्जी ने तेज आवाज में कहा - गुजरात, गुजरात है और बंगाल, बंगाल। बंगाल अपने विकास का अपना तरीका ढूंढेगा। करीब आठ महीने के बाद भी बंगाल में कुछ विशेष बदलाव नहीं नजर आ रहा है। नए निवेश को तो भूल जाएं, जो वर्तमान परियोजनाएं हैं, वह भी नहीं आगे बढ़ रही हैं।
राज्य के वित्तीय संकट को देखते हुए खाली तिजोरी (वित्त मंत्रालय) के रखवाले (सचिव) सी एम बच्छावत ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें किसी हल्के पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने अनुरोध में इसकी वजह निजी स्वास्थ्य बताया है, लेकिन जानकारों मानते हैं कि मामला कुछ और ही है। तभी को वर्तमान में आबकारी विभाग के सचिव एच के द्विवेदी भी यह पद नहीं लेना चाहते। इस सिलसिले में द्विवेदी ने राज्य के मुख्य सचिव समर घोष ने भेंट की और उनसे अनरोध किया कि उन्हें वित्त विभाग को सचिव नहीं बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक द्विवेदी ने घोष से कहा कि फिलहाल राज्य बदतर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्हें भरोसा नहीं है कि वे सही तरीके से वित्तीय सचिव की जिम्मेवारी निभा पाएँगे। जानकार मानते हैं कि इसकी वजह बनर्जी की ताबड़तोड़ नीति है।
द्विवेदी ही क्यों अधिकांश आईएएस अधिकारी वित्तीय सचिव का पद लेने से कतरा रहे हैं। वजह साफ है नई सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में दो लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्राप्त हुआ है। जिसकी भरपाई नई सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस को करन है। सूत्रों ने बताया कि ममता ने दिल्ली में अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण केंद्र सरकार से नौ हजार करोड़ रुपए का पैकेज हासिल कर लिया है। बावजूद इसके निकट भविष्य में सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने 30 फीसद विकास दर की जो परिकल्पना सोच रखी है। वह शायद ही पूरी हो। मौजूदा समय में विकास दर महज 14 फसीद है। ऐसी स्थिति में वित्त सचिव पर भारी दवाब रहेगा, खासकर तब जब ममता बिना सोचे-समझे दो लाख पदों क एलान कर दिया है।
भले बनर्जी खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों को पलटने में भी सफल रहीं लेकिन वह अपने राज्य के लिए कोई बड़ा वित्तीय पैकेज हासिल करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि वित्तीय बदलाव लाने के निश्चय के साथ सत्ता संभालने वाली बनर्जी का राज्य गहरे कर्ज में डूबता जा रहा है। पूरे निवेशक समुदाय की यही मांग है, जो बनर्जी की राजनीति के साथ मेल नहीं खा रही है। ममता सरकार की योजना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित औद्योगिक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार साफ सुथरी रहे। हाल ही में लार्सन ऐंड टूब्रो की एक टीम ममता बनर्जी से मिली, सिर्फ यह कहने के लिए कि अगर वे जमीन, पानी और कोल लिंकेज की सुविधा मुहैया करा दें तो कंपनी बिजली संयंत्र स्थापित करने को इच्छुक है, लेकिन न जाने क्यों ममता टीम को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
गूंगे और बहरे वित्त मंत्री- कोलकाता राज्य परिवहन निगम (सीएसटीसी) के 6,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अचानक पेंशन रोक दिए जाने के सवाल पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा- कृपया कोई सवाल न करें। वित्त मंत्री गूंगे और बहरे हैं। केंद्र से निकट भविष्य में सहायता न मिलता देख पश्चिम बंगाल सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड ऑक्शन विंडों से 1,000 करोड़ रुपये जुटाने पर मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार ने 1,300 करोड़ रुपये बाजार से उधार लिए। इसके साथ ही राज्य की वर्तमान वित्त वर्ष में उधारी 18,723 करोड़ रुपये के करीब हो गई है। जबकि इस वित्त वर्ष राज्य की उधार लेने की सीमा 17,828 करोड़ रुपये है, लेकिन राज्य को वित्तीय संकट से उबारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने एफआरबीएम सीमा के अतिरिक्त 2,706 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी थी। बढ़ी हुई उधारी की सीमा 20,534 करोड़ रुपये किए जाने के बाद राज्य सरकार अब शेष 3 महीने में 1,811 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकती है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'वर्तमान उधारी सीमा में सरकार के लिए मार्च तक वादे के मुताबिक खर्च करना मुश्किल होगा, अगर कोई विशेष पैकेज नहीं दिया जाता।'
लोकलुभावन कदम - खाली खजाने के बावजूद बनर्जी के लोकलुभावन घोषणाओं में कोई कमी नहीं है। सरकार ने विधानसभा सदस्यों के डीए में प्रति कार्यदिवस 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद ही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी, जिससे राज्य के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। बते दिनों हथियार त्यागने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने लुभावने पैकेज की घोषणा की। सरकार हथियार त्यागने वाले हर सदस्य को तीन साल के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देगी। सरकार इनमें से प्रत्येक को एकमुश्त 1.5 लाख रुपये देगी, लेकिन यह राशि उनके नाम से बैंक में 3 साल के लिए सावधि जमा के अंतर्गत रहेगी।
राज्य में नई परियोजनाओं पर कोई निवेश नहीं हो रहा है, नई नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है, शायद ऐसे में बनर्जी के वादे बढ़ते असंतोष को टालने में मददगार हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कब तक संभव हो सकेगा, ज्यादातर लोग यह सवाल उठाने लगे हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि राज्य वित्त सचिव का पद खाली नहीं रहेगा। अब देखना यह है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर इस पद की जिम्मेदारी कौन संभालता है।
Saturday, January 14, 2012
गुरू ही हैं उसके माता-पिता
शंकर जालान
कोलकाता। गुरू बह्मा, गुरू विष्णु...का उच्चाऱण तो पूजा-पाठ के दौरान हर कोई करता है और कहने को लोग गुरू को माता-पिता का दर्जा भी देते हैं, लेकिन हकीकत में गुरू को माता-पिता मनाने वाले आठ वर्षीय नगा साधु भोलागिरि के कहने ही क्या। नंगे बदन, खुली जटा और शरीर पर विभूति (राख) लगाए वह बिंदास कहना है कि उसने संसार को त्याग दिया है, उसका काम अंतिम श्वांस तक प्रभु का नाम जपना है।
हैं ना अचरज की बात। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में होना चाहिए। उसके हाथ में कॉपी-पेंसिल होनी चाहिए और जुबान पर किताब का पाठ। वह बच्चा स्कूल की बजाए खुले मैदान साधु-संतों के बीच, कॉपी-पेंसिल की जगह हाथों में चिमटा और किताबों के पाठ के बदले जुबान में राम-राम। लेकिन भोलागिरि को इसमें कोई अचरज नहीं। उसने बताया कि जब उसे मल-मूत्र के त्याग क समझ भी नहीं थी तभी उसकी मां ने उसे आश्रम में दान कर दिया था। आश्रम के प्रमुख महेशगिरि से उसकी देखरेख की और दो साल पहले औपचारिक संस्कार देकर साधु बनाया। उसने बताया कि गुरू यान महेशगिरि से दीक्षा लेते वक्त उसने उन्हें वचन दिया था कि उसका सारा जीवन अब आश्रम को समर्पित रहेगा।
आप को और बच्चों की तरह खोलना, पहनना, स्कूल जाना और धूमना-फिरना अच्छा नहीं लगता? इसके जवाब में भोलागिरि ने कहा कि वह पूरी तरह से सांसारिक मोह-माया से दूर हो चुका है। भौतिक जीवन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। वह पूरी तरह आध्यामिक जीवन जीना चाहता है।
आउट्रमघाट में आठ वर्षीय नगा साधु भोलागिरि के दर्शन के लिए शुक्रवार को लोगों का तांता लगा रहा। लोगों का कहना है सर्दी के मौसम में आठ वर्षीय नगासाधु को देखना किस रोमांच से कम नहीं है।
कोलकाता। गुरू बह्मा, गुरू विष्णु...का उच्चाऱण तो पूजा-पाठ के दौरान हर कोई करता है और कहने को लोग गुरू को माता-पिता का दर्जा भी देते हैं, लेकिन हकीकत में गुरू को माता-पिता मनाने वाले आठ वर्षीय नगा साधु भोलागिरि के कहने ही क्या। नंगे बदन, खुली जटा और शरीर पर विभूति (राख) लगाए वह बिंदास कहना है कि उसने संसार को त्याग दिया है, उसका काम अंतिम श्वांस तक प्रभु का नाम जपना है।
हैं ना अचरज की बात। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में होना चाहिए। उसके हाथ में कॉपी-पेंसिल होनी चाहिए और जुबान पर किताब का पाठ। वह बच्चा स्कूल की बजाए खुले मैदान साधु-संतों के बीच, कॉपी-पेंसिल की जगह हाथों में चिमटा और किताबों के पाठ के बदले जुबान में राम-राम। लेकिन भोलागिरि को इसमें कोई अचरज नहीं। उसने बताया कि जब उसे मल-मूत्र के त्याग क समझ भी नहीं थी तभी उसकी मां ने उसे आश्रम में दान कर दिया था। आश्रम के प्रमुख महेशगिरि से उसकी देखरेख की और दो साल पहले औपचारिक संस्कार देकर साधु बनाया। उसने बताया कि गुरू यान महेशगिरि से दीक्षा लेते वक्त उसने उन्हें वचन दिया था कि उसका सारा जीवन अब आश्रम को समर्पित रहेगा।
आप को और बच्चों की तरह खोलना, पहनना, स्कूल जाना और धूमना-फिरना अच्छा नहीं लगता? इसके जवाब में भोलागिरि ने कहा कि वह पूरी तरह से सांसारिक मोह-माया से दूर हो चुका है। भौतिक जीवन से उसका कोई लेना-देना नहीं है। वह पूरी तरह आध्यामिक जीवन जीना चाहता है।
आउट्रमघाट में आठ वर्षीय नगा साधु भोलागिरि के दर्शन के लिए शुक्रवार को लोगों का तांता लगा रहा। लोगों का कहना है सर्दी के मौसम में आठ वर्षीय नगासाधु को देखना किस रोमांच से कम नहीं है।
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